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300 दिन से अधिक वाली मुख्यमंत्री समाधान ऑनलाइन शिकायतों का निराकरण एक सप्ताह के अंदर करें, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही होगी। यह बात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रीता डेहरिया ने विकासखंड स्तरीय समीक्षा बैठक में कही।
बीआरसी जीआर चौरसिया द्वारा यह बताने पर की तीन शालाओं के परिसर में सार्वजनिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। इससे छात्र/छात्राओं को परेशानी होगी, इस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को तत्काल अन्य स्थान पर बनाने के निर्देश दिए। सीएमओ आत्माराम सांवरे ने राजस्व वसूली में अभी तक 27 प्रतिशत वसूली होना बताया इस पर उन्हें राजस्व वसूली नियमित रूप से जमा कराने को कहा। लोक निर्माण विभाग के एसडीओ विनोद बरतने ने बताया कि ग्राम पंचायतों में नलजल योजना के कारण पाइप लाइन बिछायी जा रही है। सड़क तो खोद दी जाती है किंतु उन गड्ढों को ग्राम पंचायत द्वारा बंद नहीं किया जा रहा है। इस अवसर पर नाराजी जाहिर करते मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को तत्काल कार्यवाही के लिए कहा। बैठक में तहसीलदार धर्मेंद्र चौकसे, नायब तहसीलदार कुलदीपसिंह, खंड चिकित्स अधिकारी डॉ. आरके विश्वकर्मा, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. एस.के त्रिपाठी, पर्यवेक्षक प्रौढ़ शिक्षा एवं जनसुनवाई नोडल अधिकारी उमाकांत वर्मा, उद्यान अधिकारी देवेंद्र पाटीदार, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी संजय जैन, सहायक महा प्रबंधन उद्योग सुरेश सलामे, सुपरवाईजर उर्मिला चौहान आदि मौजूद थे।
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