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भानपुर में राजीव आवास योजना के तहत बने 19 मकानों पर लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए। निगम का हाउसिंग फॉर ऑल व अतिक्रमण दस्ता जब रविवार को इन मकानों को खाली कराने पहुंचा तो लोगों ने हंगामा किया। अधिकारियों के सामने ही इन लोगों ने आरोप लगाया कि निगमकर्मियों ने ही 15-15 हजार रुपए लेकर उन्हें यह मकान रहने के लिए दिए हैं।
नगर निगम अतिक्रमण प्रभारी नासिर खान पुलिस बल व अमले के साथ दोपहर में मौके पर पहुंचे। मकानों से सामान उठाना शुरू करते ही महिलाओं ने विरोध किया। उनका कहना था कि एचएफए के कर्मचारियों ने ही उन्हें इन खाली मकानों में रहने को कहा। इसके लिए उन्होंने इन कर्मचारियों को 15-15 हजार रुपए भी दिए थे। अब नगर निगम के ही लोग हमें निकालने आ गए।
निगमायुक्त ने किया बचाव, बोले- यह आरोप लगाना सबसे आसान
नगर निगम आयुक्त वीएस चौधरी कोलसानी ने कर्मचारियों का बचाव करते हुए कहा कि यदि हम अवैध कब्जे हटाएंगे तो लोग इस तरह के आरोप लगाएंगे। यह सबसे आसान और स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि पूर्व में आवंटित मकानों से हमें 74 करोड़ रुपए वसूलना है। यदि यह राशि मिल जाए तो शहर में दस हजार गरीबों के लिए मकान बनाए जा सकते हैं। इसमें जमीन की कीमत शामिल नहीं है।
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