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ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बगैर सेंसर किए दिखाई जा रही अश्लीलता के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार ने जवाब नहीं दिया। अब हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को छह सप्ताह का अंतिम समय दिया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में एक अंतरिम आवेदन और पेश किया था।
याचिकाकर्ता के वकील अमय बजाज के मुताबिक अंतरिम आवेदन में उल्लेख किया है कि लॉकडाउन के दौरान ओटीटी प्लेटफॉर्म का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। नौजवान, बच्चे भी इस पर आने वाली फिल्में देखते हैं। यह बगैर सेंसर दिखाई जा रही हैं। लोकसभा में इस मुद्दे पर बहस हुई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई नियम-कानून नहीं लाने की बात कही है।
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