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पटना. एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षित को शिक्षक नियोजन में शामिल करने के मामले पर शिक्षा विभाग ने महाधिवक्ता से फिर राय मांगी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने महाधिवक्ता ललित किशोर से मुलाकात की थी। इस मामले पर अपर मुख्य सचिव ने महाधिवक्ता को पत्र देकर राय जल्द उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।
21 जनवरी को हाईकोर्ट ने एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षित को शिक्षक नियोजन में शामिल कराने के लिए एक माह आवेदन के लिए समय देने के लिए कहा था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद से 71 हजार प्रारंभिक स्कूलों में 90763 शिक्षक बहाली प्रक्रिया सरकार ने 11 फरवरी से रोक दी है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार एलपीए में जाने की तैयारी कर रही है। शिक्षा विभाग ने विधि विभाग से परामर्श भी मांगा है। वैसे विभाग 20 मार्च तक ही एलपीए दायर करने वाला था, पर कोरोना के कारण अब अगले माह ही एलपीए दायर हो सकती है।
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