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हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करते हुए डिजिटलाइजेशन की तरफ एक ओर कदम बढ़ाया है। सरकार ने सैलरी बिल से संबंधित प्रणाली के लिए ई-वाउचर सिस्टम पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। जिसे लेकर हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों, रजिस्ट्रार जनरल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, सभी रेंज आयुक्तों व सभी जिलों के डीसी को पत्र भी जारी कर दिया है। इस प्रणाली के तहत डिजीटल हस्ताक्षर के साथ ई-वाउचर ऑनलाइन खजाना कार्यालय में पहुंच जाएगा और संबंधित विभाग के डीडीओ (विभागाध्यक्ष) को खजाना कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
सरकार ने इस प्रणाली की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पंचकूला से की थी। सरकार ने वर्ष 2018 में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र सिस्टम इजाद किया था ताकि सैलरी बिलों को ऑनलाइन जमा करवाया जा सके। पंचकूला में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया गया है।
इसके तहत अब सभी विभागों के सैलरी बिल ऑनलाइन खजाना कार्यालय में पहुंच जाएंगे। फिर अपने आप टोकन जनरेट हो जाएगा। इसके पश्चात सेलरी बिल पास होकर संबंधित बैंक में पहुंच जाएंगे और विभाग के कर्मचारियों को सैलरी जारी हो जाएगी।
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