मप्र में का दायरा बढ़ाया जा रहा है। राजस्व ग्राम और पटवारी हल्के के करीब स्थित वनग्रामों को लिंक करके छोटे व आदिवासी किसानों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि अभी तक उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता था। वनग्राम में ज्यादातर किसान पट्टाधारी हैं, जिन्हें सरकार की ओर से पट्टे दिए गए हैं।
कलेक्टरों से कहा गया है कि वे वनग्रामों के पट्टाधारी किसानों का नोटिफिकेशन कर लें। इस समय मप्र में करीब एक हजार वनग्राम हैं। इसमें किसानों की संख्या दो लाख से अधिक है। इनकी फसल खराब होने पर अभी तक किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब मिलेगा। इस बीच पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 31 मार्च को होने वाली फसल ऋण वसूली को 1 माह बढ़ाने पर सहमति दे दी है।
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