ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने मंगलवार को ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने सहित अन्य मांगों को लेकर सीएम के नाम का ज्ञापन दिया। एसडीएम तपस्या परिहार को दिए ज्ञापन के अनुसार प्रदेश सरकार ओबीसी जातिगत जनगणना कराने के लिए जनगणना फार्म में ओबीसी कॉलम जोड़ने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजे। मंडल आयोग की अनुशंसा को पूर्णतः लागू करें व ओबीसी के लिए संख्या के अनुपात में राज्य की विधानसभा व लोकसभा में 353 सीटें आरक्षित कराने का प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा जाए।
प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी के लिए रोजगार गारंटी बिल लागू किया जाए। मांगें पूरी नहीं होने पर संगठन आंदोलन करेगा। जिलाध्यक्ष बापूजी मोरे, जिला महासचिव डॉ. जितेंद्र भदाणे, डॉ. शरद पाटिल, ईश्वर सोनवणे मौजूद रहे। किसान विरोधी कानून को निरस्त कर वर्तमान में उपज का मूल्य बढ़ाकर तीन गुना करने व स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कराया जाए। देश में भर्ती प्रक्रिया में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। नियमों में छेड़खानी करने वाले जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की जाए। ओबीसी वर्ग के पिछड़े, अति पिछड़े अधिकारी-कर्मचारी, अधिवक्ताओं आमजनों के साथ सामान्य वर्ग के नेता व अधिकारी भेदभावपूर्ण मानसिकता के कारण हो रहे शोषण, अन्याय व अत्याचार को रोकने के लिए कानून बनाया जाए।
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